Loudspeakers Politics | राज्य सरकार की सुप्रिम कोर्ट के निर्देशों पर लाऊडस्पीकर पर भुमिका स्पष्ट: विधायक डॉ. वजाहत मिर्जा


राज्य सरकार की सुप्रिम कोर्ट के निर्देशों पर लाऊडस्पीकर पर भुमिका स्पष्ट: विधायक डॉ. वजाहत मिर्जा

  • जातीधर्म में बांटने निंद से जागकर कर रहे है राजनिती

यवतमाल. राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों में लाऊडस्पीकर के मुददे पर सुप्रिम कोर्ट के निर्देशों पर अपनी भूमिका साफ कर दी है.साथ ही इस मुद्दे पर राज्य में सभी स्तरों पर सरकार को सहयोग मिला है,लेकिन राज्य में कुछ लोग निंद से जागकर इस मुददे को सामने रख जातीधर्म  को बांटने का काम कर रहे है.

लाऊडस्पीकर के मुददे पर उनके द्वारा केवल राजनितीक की जा रही है,एैसी बात महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष विधायक डा.मिर्जा ने कहीं. वें आज यवतमाल में पहूंचने के बाद स्थानिय विश्रामभवन में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे.

इस समय उन्होने बताया कि, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 20 सालों से पहली बार फुलटाईम अध्यक्ष और संचालक मंडल बना है,जिससे वक्फ बोर्ड का काम पुरी लगन और ईमानदारी से करने का प्रयास किया जा रहा है,मस्जीद,दरगाह,मदरसों के वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के सभी लंबित काम पुरे करने कारवाई की जा रही है.वक्फ बोर्ड का काम सुचारु तौर पर चलें इसके लिए 170 कर्मचारीयों की नियुक्ती जल्द ही कर दी जाएंगी.

अल्पसंख्याकों का शिक्षा में 26 फिसद ड्रॉपआऊट

राज्य में अल्पसंख्यांक समुदाय के लिए शिक्षानिती के लिए बने अभ्यासमुह के कामकाज से जुडे मुददे पर विधायक मिर्जा ने बताया की, राज्य में इसकी शिक्षा संस्थाओं के जरीए अधिनियम और ऑटोनॉमी के तहत अल्पसंख्यांक समुदाय को शिक्षा के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए कार्य हो रहे है, अल्पसंख्यांक समुदाय का शिक्षा में ड्रॉप आऊट 26 फिसद होने का निष्कर्ष इस अभ्याससमुह के जरीए सामने आया है.

जिससे हमने पिछडावर्गीय कमिशन की तर्ज पर अल्पसंख्यांकों की शिक्षा में भलाई के लिए मॉनिटरिंग और उनमें शिक्षा का फिसद बढाने,अल्पसंख्यांकों की शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार के सामने अपनी भूमिका रखी है.विधायक मिर्जा ने कहा की, अल्पसंख्यांक समुदाय में रोजगार का अभाव और आर्थिक कमजोरी शिक्षा में पिछडना एक बडी वजह है, इसी के कारण शिक्षा में इस समुदाय का 26 फिसद ड्रॉप आऊट है, अल्पसंख्यांक तबके को शिक्षा के मुख्यधारा में लाने उनका आर्थिक सशक्त होना जरुरी है, इसे ध्यान में लेकर हमने शिक्षा निती के लिए बने अभ्यासमुह के निष्कर्ष और भूमिका सरकार के सामने स्पष्ट कर दी है.





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