Tamil Nadu Debt Waiver Scheme: Supreme Court Said The Scheme Cannot Be Called Doubtful Just Because It Was Based On Election Promises – तमिलनाडु में ऋण माफी : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- योजना चुनावी वादा थी, सिर्फ इसलिए उसे ‘संदिग्ध’ नहीं कह सकते

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वर्ष 2016 में तमिलनाडु सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को जारी किए गए ऋणों

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Madras High Court Orders To National Medical Council Make A Clear List Of Professional Misconduct For Disciplinary Action – मद्रास हाईकोर्ट: एनएमसी को आदेश, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बनाएं ‘पेशेवर कदाचार’ की स्पष्ट सूची

एजेंसी, चेन्नई Published by: देव कश्यप Updated Wed, 27 Oct 2021 06:24 AM IST सार अनुशासनात्मक कार्यवाही को किसी भी

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